सात महिनामा खरिद नियमावली चौथो पटक संशोधन, ठेकेदारलाई थप सहुलियत
(काठमाडौं) प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काम नगर्ने ठेकदाहरुलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको एक महिना नपुग्दै सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा संशोधन भएको छ । तर फेरि म्याद थप्ने बाटो राखिएको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नवौं संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
साढे ७ महिनाकै बीचमा नियमावलीमा यो चौथोपटक संशोधन गरिएको हो । सरकारले वैशाख ३० मा छैठौं संशोधन गरेको थियो भने त्यसपछि लगातार दुई पटक संशोधन भयो । नवौं संशोधनले भने म्याद सकिएर अलपत्र भएका आयोजनामा पुरानै निर्माण व्यवसायीलाई थप एक वर्ष काम गरिराख्न बाटो खोलिदिएको छ ।
सातौं संशोधनमा म्याद सकिएका आयोजना एक वर्षभित्र सक्नुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो । त्यसअनुसार आगामी जेठ २२सम्म सबै म्याद थपिएका आयोजनाको म्याद सकिने अवस्था थियो । यो अवधिभित्र काम नसकिए ठेक्का आफैं तोडिने अवस्था थियो । तर अब सरकारले व्यवसायी र सरकारी निकायले म्याद थप्न चाहेमा जहिलेसुकै एक वर्षसम्मको म्याद थप्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
रुग्ण आयोजनाको म्याद थप्न चासो नदिएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरुले मसिंर पहिलो सातबाट आन्दोलन सुरु गरेको थिए । व्यवसायीहरु काम रोकेर सडकमा आएपछि विकासका काम प्रभावित भए । यसले विकास बजेटको खर्चसमेत प्रभावित भयो र १० प्रतिशत हाराहारी मात्र भएको छ ।
अब सरकारले व्यवसायीको माग बमोजिम म्याद थप गर्न सक्ने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेको छ । अब म्याद थप भएको मितिले एक वर्षसम्म आयोजनामा काम हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले बताए । यसअघि थपिएका आयोजनाको म्याद पनि निर्णय भएको मितिबाट गणना हुनेछ ।
संशोधित नियमावलीअनुसार म्याद सकिनु १५ दिनअघि नै व्यवसायीले म्याद थपको निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । त्यसलाई ६० दिनभित्रै सम्बद्ध निकायका अधिकारीले म्याद थप गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय लिनुपर्ने छ । यदि म्याद थप नगर्ने हो भने कारण खुलाएर निर्णय गर्नुपर्नेछ ।
यदि ६० दिनभित्र म्याद थपका सम्बन्धमा स्पष्ट निर्णय नगरे सरकारी अधिकारीलाई कारवाही गर्ने व्यवस्था गरिएको सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले जानकारी दिए । यसो गर्दा जिम्मेवार अधिकारीले आयोजनालाई अहिलेजस्तो बेवास्ता र निर्णय नगरी अलपत्र पार्ने क्रम पनि टुंगिने सरकारको विश्वास छ ।
अब नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि व्यवसायीले म्याद थपका लागि निवेदन दिन सक्नेछन् । त्यसको ६० दिनभित्रै सरकारी अधिकारीले म्याद थप्ने वा नथप्ने भन्नेबारे निर्णय लिएर आयोजना अघि बढाउनुपर्नेछ । यसैगरी ठेकेदारहरुलाई समयमै काम नगर्दा गरिने कारवाही पनि घटाएको छ । यसअघि समयममै काम नभए सम्झौता रकमको १० प्रतिशत व्यवसायीबाट जरिवाना लिने व्यवस्था थियो ।
अब त्यो नियम नै हटाइएको छ ।
अब पहिलोपटक म्याद थप गर्दा यस्तो जरिवाना लाग्नेछैन । यदि पहिलोपटक म्याद थप्दा पनि काम नभएमा भने पहिलेदेखिकै क्षतिपूर्ति हिसाव गरेर व्यवसायीबाटै भराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी ठेक्काका लागि बोलपत्र पेश गर्दा नै ठेकेदारले कम्पनीको आर्थिक क्षमता, प्रावधिक क्षमता लगायतका कामका प्रोभिजनहरुका सन्दर्भमा स्वयम् पूर्वघोषणा गर्नुपर्ने छ । कम्पनी छानिएर अन्तिम ठेक्का सम्झौता गर्दा भने ‘लाइन अफ क्रेडिट’को सुविधा भएको बैंकको पत्र पेश गर्नुपर्ने छ ।
‘यसले व्यावसायीलाई आफ्नो क्षमताबारे थाहा हुने र पारदर्शी र सरल हुने विश्वास छ,’ सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले भने ।
तर यस्तो यस्तो प्रावधान दुई करोड भन्दा बढीको निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित सम्झौता गर्दा लागू हुनेछ ।
सरकारले रुग्ण आयोजनाको म्याद एक वर्ष राखे पनि निर्माण व्यवसायी फेरि अर्कोपटक पनि म्याद थपिनेमा विश्वस्त जस्तै देखिन्छन् । निर्माण व्यवसायीका नेताहरुले म्याद थपका लाग सरकारी अधिकारीलाई पनि साँच्चिकै जिम्मेवार बनाइएको भए त्यो सकारात्मक भएको बताएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह सञ्चारमन्त्रीले दिएको जानकारी अनुसार नै नियमावली संशोधन भएकोभए त्यसले ७० प्रतिशत रुग्ण आयोजनाले एक वर्षभित्रै पार पाउने बताए ।
‘करिब २२ सय आयोजनाहरुमा अहिले म्याद थप भएका छैनन्, करिब २ सय अर्बका आयोजनामा काम नभएपछि त्यसले विकास खर्च प्रभावित भएको छ’ उनले भने, ‘७० प्रतिशत आयोजना म्याद थप भएको एक वर्षभित्रै काम सकिने खालका छन् ।’
रुग्ण रहेका ३० प्रतिशत आयोजनाको काम भने एक वर्षमा नसकिने निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सिंहले बताए ।
लामा पुलहरु, ठूला आयोजनाहरु व्यवसायीले चाहेर पनि एक वर्षभित्र नसक्ने भन्दै उनले भने, ‘सरकारले पनि त्यस्ता आयोजनाहरुको एक वर्षको प्रगति हेरेर नीतिगत निर्णय लिन्छौं भनेको छ ।’
