काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई कस्ने गरी संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले ‘सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक’ बहुमतले पारित गरेको छ । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसको विरोधका बाबजुद समितिको आइतबारको बैठकले बहुमतका आधारमा विधेयकको प्रतिवेदन पास गरेको हो ।

अब विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश हुनेछ र, दुबै सदनले पास गरे कानून बनेर आउनेछ र कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, होच्याउने, घृणा वा द्वेष उत्पन्न गराउने, चरित्र हत्या गर्ने वा गाली बेइज्जती मानिने विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा सम्पेषण गरेमा पाँच बर्षसम्म कैद र १५ लाखसम्म जरिवाना हुने हुनेछ ।

सरकारले विधेयकमा यस्तो अभियोगमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजारसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो, जसको निकै आलोचना पनि भयो । तर संसदीय समितिले त्यसलाई अझ कठोर बनाएको छ ।

समितिले सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई जिस्क्याउँदा हुने सजाय र राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनतामा खलल पुग्ने कुनै विषय सम्प्रेषण गर्दा हुने सजाय समान बनाएको छ । राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनतामा खलल पुग्ने विषय सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्दा पनि ५ बर्षसम्म कैद र १५ लाखसम्म जरिवाना हुनेछ ।

सरकारले भने ५ बर्षसम्म कैद वा १५ लाखसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने प्रस्ताव गरेको थियो ।

साथै कसैको चरित्र हत्या गर्ने र राष्ट्रिय स्वाधीनतामा खलल पुग्ने सामाग्री सरकारले हटाउन सम्बन्धित प्रयोगकर्तालाई निर्देशन पनि दिन सक्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ । एक पटक सम्प्रेषण गरिसकेको सूचना हेरफेर गरे वा मेटाए वा आर्थिक लाभ पुर्याउने नियतले यस्तो कार्य गरे विषयवस्तु हेरेर तीन वर्षसम्म कैद वा पाँच लाखसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्ने प्रावधान पनि विधेयकमा छ ।

प्रावधानहरुमा प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले फरक मत राखेको छ । ‘यी व्यवस्था फौजदारी न्यायको सिद्धान्त र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विपरीत हुन्छ’ कांग्रेसले समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्कालाई बुझाएको फरक मतमा भनिएको छ ।

यो विधेयक जस्ताको तस्तै पास भए संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको र यसले नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक हनन गर्ने कांग्रेस सांसदहरुको दाबी छ ।

समितिबाट पारित गरेको विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम, लगायतका सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धित कम्पनीले नेपालमा दर्ता गर्नुपर्छ । विधेयकको दफा ९१ मा सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्न चाहने व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम दर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘दर्ता नभएको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा नेपाल सरकारले रोक लगाउन सक्नेछ’ उपदफा ३ मा उल्लेख छ ।

यो ऐन प्रारम्भ हुनु भन्दा अगाडि देखि नै सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल तोकिएको समयभित्र दर्ता हुनुपर्ने भनिएको छ । सामाजिक सञ्जाल दर्ताका लागि सूचना प्रविधि विभागमा निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ । साथै प्रत्येक वर्षमा दर्ता नवीकरण गर्नुपर्नेछ । सरकारले विधेयकमा प्रत्येक दुई बर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर समितिले त्यसलाई एक वर्षमा झारेको छ ।

कांग्रेसका सांसदहरुले सामाजिक सञ्जाल दर्ता गराउनुको उद्देश्य स्पष्ट नभएको भन्दै फरक मत राखेका छन् । ‘सामाजिक सञ्जालका सञ्चालक विदेशी भएको र उनीहरु नेपालमा दर्ता गर्दिन भन्यो भने के गर्ने ?’ कांग्रेस सांसद बहादुरसिंह लामाले आफ्नो फरक मतबारे प्रष्ट्याउँदै समितिको बैठकमा भने । घुमाउरो ढङ्गले प्रयोगकर्तालाई नियमन गर्न खोजेको भन्दै उनले राज्यको दुराशयपूर्ण मनशाय तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालगायतको अधिकारलाई निस्तेज गर्ने गरी सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको दाबी गरे ।

जवाफमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले प्रयोगकर्ताले नभइ सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनकर्ता कम्पनीले दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको बताए । उनले भने, फेसबुक, ट्विटर सहितका सामाजिक सञ्जाल भारत, फ्रान्स लगायतका देशमा दर्ता भएर चलेका छन् । नेपालमा पनि दर्ता हुनु जरुरी छ ।’ उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत् ठूलो रकम खर्च भइरहेको भन्दै त्यसलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने उनले बताए । ‘सामाजिक सञ्जालमा खर्च भइरहेकोमध्ये १० प्रतिशत रकम फेसबुकको ‘बुस्ट’मा गएको देखिएको छ’, मन्त्री बास्कोटा भन्छन्, ‘बुस्टलाई कानुनी दायरामा ल्याएर राजस्व बढाउनुपर्ने हुन्छ ।’

सरकारले यस ऐन बमोजिमको मुद्वा हेर्न जिल्ला न्यायधीशको अध्यक्षतामा प्रत्येक प्रदेशमा सूचना प्रविधि अदालत गठन हुनेछ ।

सरकारले कानून सदस्यको अध्यक्षतामा यस्तो अदालत गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । संसदीय समितिले यसलाई थप स्पष्ट पार्नुपर्ने भन्दै सरकारले तोकेको जिल्ला न्यायधीशको अध्यक्षतामा सूचना प्रविधि अदालत गठन गर्ने व्यवस्था थरेको छ । अदालतमा सरकारले तोकेको दुई जना रहन्छन् । अदालत गठन नहुँदा सम्मका लागि भने यस ऐन बमोजिमको मुद्वा शुरु, कारबाही र किनारा गर्ने क्षेत्राधिकारसम्बन्धित जिल्ला अदालतमा हुने विधेयकको दफा ११५ मा उल्लेख छ ।

अदालतका अध्यक्ष र सदस्यको पदावधी भने पाँच बर्षको हुने छ । कांग्रेसले यसमा पनि फरक मत राख्दै सूचना प्रविधि अदालत गठन गर्नु सान्दर्भिक र वैध नभएको बताएको छ ।

समितिले पास गरेको विधेयकको विधेयकको दफा १२० मा सरकारी डाटा केन्द्र, नेटवर्क र इमेल सञ्चालन गर्न संघमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र स्थापनाको परिकल्पना गरिएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठन हुने राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्दमा प्रधनमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयका सचिव, सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव र नेपाल सरकारबाट मनोनित दुई जना सदस्यका रुपमा रहन्छन् । कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिवका रुपमा रहने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यकारी निर्देशक सरकारले नै नियुक्त गर्नेछ ।

केन्द्रले सूचना प्रविधिको विकासका लागि सबै किसिमका तथ्याङ्क संकलन गर्ने, सरकारी नेटवर्कको विस्तार, सञ्चालन र व्यवस्थपन लगायतका कार्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

समितिबाट पारित विधेयकअनुसार अब सफ्टवयेर प्रयोग गर्दा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट पूर्व अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ ।

सफ्टेयर, विद्युतीय प्रणाली वा विद्युतीय उपकरको सम्बन्धमा अध्ययन वा जानकारी दिने प्रयोजनको लागि प्रयोग हुने त्यस्तो कुनै पनि सफ्टवेयर, विद्युतीय प्रणाली वा उपकरण प्रयोग गर्नुपूर्व मन्त्रालय (सूचना तथा सञ्चार प्रविधि)बाट पूर्व अनुमति लिनुपर्नेसम्बन्धी व्यवस्था विधेयकको दफा ८१ मा उल्लेख छ ।

अनुमति लिन सम्बन्धित व्यक्तिले कस्तो उपकरण, कुन प्रयोजनका लागि र प्रयोग गर्न खोजेको समयाअवधि स्पष्ट खुलाएर मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्ने भनिएको छ । तर यस्तो व्यवस्था लागू गर्न गाह्रो हुने र दुरुपयोग पनि हुन सक्ने दुबै खतरा रहेको भन्दै कांग्रेसका सांसदहरुले फरक मत राखेका छन् ।