(काठमाडौं) सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको साउनयता २० वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर कारवाही गरेको छ। ठेक्का सम्झौताको सर्तबमोजिम काम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको कार्यालयको भनाइ छ।

कालोसूचीमा परेकानिर्माण तथा परामर्शदाता कम्पनीलाई सीमित अवधिका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको कार्यालयले जनाएको छ। कारबाहीमा पर्नेमा प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी व्यक्ति फर्म, संस्था र कम्पनी छन्।

कार्यालयका प्रवक्ता यज्ञराज कोइरालाले चालु आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ अनुसार आचरणविपरीत काम गर्ने २० वटा निर्माण/सप्लायर कम्पनी कालोसूचीमा परेको जानकारी दिए। ‘कालोसूचीमा पर्नेमा अधिकांश कम्पनी निर्माण क्षेत्रका छन्,’ उनले भने, ‘विगत वर्षको तुलनामा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढिरहेको छ। प्रवक्ता कोइरालाले पछिल्लो समय काम नगर्ने ठेकेदारमाथि सरकार कठोर रुपमा उत्रिएसँगै कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढेको हो।प्रवक्ता कोइरालाले खरिद ऐनअनुसार कालोसूचीमा परेको कम्पनी सूचीबाट नहटेसम्म कुनै पनि प्रकारको बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने बताए।

‘कालोसूचीमा परेका बोलपत्रदाता, निर्माण कम्पनी र परामर्शदाता कुनै पनि खरिद तथा टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘कालोसूचीबाट हटेपछि भने निर्वाध रूपमा गर्न सक्नेछन्।’

प्रवक्ता कोइरालाले सम्झौताअनुसार काम नगर्ने कम्पनीलाई धमाधम कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्दै आएको बताए।ऐनमा आचरण विपरीत काम गरेको प्रमाणित भए कालोसूचीमा राख्न सकिने प्रावधान छ। यसैगरी,खरिद सम्झौताको मर्मअनुसार काम नगर्ने, सम्झौता अनुसार गुणस्तर कायम नगर्ने, स्वीकृतका लागि छनोट भएर सम्झौता गर्न नआउने कम्पनी तथा फर्मलाई पनि यस्तो कारबाही गर्न सकिन्छ।

‘सम्बन्धित सरकारी निकायले काममा अनियमितता र लापरवाही गर्ने निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई कारवाहीको लागि सिफारिस गर्छन्, सिफारिसको अनुसन्धानपछि मात्रै कालोसूचीमा राखेर कारवाही प्रक्रिया अघि बढाइन्छ।’

यस्ता कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। यसैगरी, खरिद सम्झौताको मर्मअनुसार काम नगर्ने, सम्झौताअनुसार गुणस्तर कायम नगर्ने, छनोट भएर सम्झौता गर्न नआउने कम्पनी तथा फर्मलाई पनि यस्तो कारवाही गर्न सकिन्छ। ऐनमा खरिद सम्झौतामा भाग लिन अयोग्य ठहरिने कुनै फौजदारी कसूरमा अदालतबाट दोषी ठहरिएमा, योग्यता ढाँटी वा झुक्याएर खरिद सम्झौता गरेको कुरा प्रमाणित हुन आएका निर्माण कम्पनी तथा बोलपत्रदाता, प्रस्तावदातालाई आवश्यक छानबिन गरेर कारबाही गर्न सकिने प्रावधान छ। कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत काम गरेको भन्दै ५० वटा निर्माण तथा सप्लायर कम्पनीलाई कारवाहीमा गरिएको थियो।

साउनयता अरनिको÷त्रिशूली जेभी,चौलागाईं निर्माण सेवा, शान्ति÷रामजेभी,सुनौला खिम्ती कन्सट्रक्सन प्रालि, ॐ श्री ॐ इन्टरप्राइजेज, कृष्ण कन्सट्रक्सन/त्याडी निर्माण सेवा जेभी, तिवारी मेडिकल डिस्ट्रिब्युटर्स, होराइजन बिल्डर्स,त्रिपाठी ब्रदर्श कन्सट्रक्सन प्रालि, जिएस कन्सट्रक्सन प्रालि, जिएस कन्सट्रक्सन लगायत कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन्। त्यसैगरी, खरिद कार्यालयका अनुसार दिपेश निर्माण सेवा, कलाशिला निर्माण सेवा, युनिक इन्जिनियरिङ सेन्टर,शुभलक्ष्मी निर्माण सेवा, कृष्णा निर्माण सेवा, अनमोल निर्माण सेवा, विपिन कन्सट्रक्सन क्लिन जनशक्ति एन्ड सप्लायर्स प्रालि, गणेश निर्माण सेवा,लोकविर/नरसिंह/कालापानी जेभी र हिरारा कन्सट्रक्सन कालोसूचीमा परेका छन्।