(काठमाडौं) प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले १३ अर्ब ६२ करोड (१२० मिलियन डलर) सहुलियतपूर्ण ऋण लिने भएको छ ।

बेरोजगारहरुलाई न्युनतम १०० दिनको रोजगारी दिने भन्दै सरकारले गत वर्ष यो कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । तर रोजगारी दिने नाममा झर उखेल्न नगाएर पैसा बाँडेको भन्दै पहिलो वर्ष नै यो कार्यक्रम निकै आलोचित बनेको थियो । तर सरकारले भने यो कार्यक्रमका लागिसहुलियतपूर्ण विदेशी ऋण लिने निर्णय गरेको छ ।

‘युवा रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित रुपान्तरण पहल परियोजना’का लागि विश्व बैंकले प्रस्ताव गरेको करिव १३ अर्ब ६२ करोड बराबरको सहुलियत ऋण सहायता स्वीकार गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले बताए ।

यो रकम प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि खर्च गर्ने सरकारको तयारी छ । ४ देखि ५ वर्षभित्र ज्यालाको वितरण, सूचना प्रणालीको निर्माण र रोजगार सेवा केन्द्रको सदृढीकरणमा खर्च गरिने कार्यक्रमका प्रवक्ता लोकनाथ भुसालले बताए । ‘करिब ७० प्रतिशत रकम अर्थात साढे ९ अर्बजति सूचना प्रणाली र ज्यालामा खर्च हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसबाहेकका रकम ७५३ स्थानीय तहकै रोजगार सेवा केन्द्रको सदृढीकरणमा खर्च हुन्छ ।’ आवश्यकता अनुसार यो रकम तालिम सञ्चालन लगायतका काममा उपयोग गरिने उनले बताए ।

अर्थविद्हरुले भने कार्यक्रमको उद्देश्य नै प्रष्ट नभई विदेशी ऋण लिइएको टिप्पणी गरेका छन् । अर्थविद् डा. अच्युत वाग्ले भन्छन्, ‘यो पैसा खर्च हुँदा अप्रत्यक्ष रुपमा जनताको प्राथमिक स्वास्थ्य, पोषण र साक्षरतामा केही सुधार हुनसक्ला तर ऋण लिएर गरिएको लगानीको प्रतिफल भने दिने अवस्था छैन ।’

‘किनकी रोजगारीका लागि भनेर ल्याइएको कार्यक्रम अल्पकालीन सिप विकासमा समेत केन्द्रित छैन,’ उनले अघि भने । यो कार्यक्रमको आलोचकहरुले पनि रोजगारी कार्यक्रम भनिएपनि सिप विकासमा जोड नदिएको बताएका थिए । यो कार्यक्रमका लागि गत वर्ष आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सबै स्थानीय तहमा रकम पठाइएको थियो । तर वर्षायाममा झार उखेल्ने, कुलो तथा नाला सफा गर्ने लगायतका जनश्रमदानमा गर्दै आएको काम गराएर रकम खर्चिने काम भयो । जानकारहरुले यो कार्यक्रमको स्वरोजगार मोडालिटी लैजान सुझाव समेत दिएका थिए ।

तर सरकारले भने कार्यक्रमको स्वरुप नै कम्तिमा सय दिनको रोजगार प्रत्याभूत गर्ने भएको भन्दै सुझावहरु सुनुवाई गरेन । सविधानले नै सुनिश्चित गरेको रोजगारको हक कार्यान्वयनका लागि सय दिनको रोजगार कार्यक्रम आवश्यक भएको श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टको तर्क छ । यो वर्ष कार्यक्रमका लागि २ अर्ब ६२ करोड विनियोजन गरिएको छ र मंसिरभित्र स्थानीय तहबाट प्रस्ताव मागेर कार्यक्रम स्वीकति गरी बजेट पठाइसक्ने योजना छ ।