(काठमाडौं) गाउँ–गाउँमा मोटर बाटो निर्माण तथा सहरी क्षेत्रमा सवारी चाप बढेपछि पेट्रोल पम्पमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रको उत्साह देखिएको छ। अहिल पम्प चलाएका सञ्चालकले नेपाल आयल निगमले दिने कमिसनले पम्प चलाउन कठिन भएको बताइरहँदा नयाँ पम्प खोल्न करिब चार अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने तत्परता देखिएको छ।

निगमले नयाँ पम्प सञ्चालन गर्न प्रस्ताव आह्वान गरेकोमा एक हजार २५ का लागि आवेदन परेका छन्। एउटा पम्प सञ्चालन गर्न पूर्वाधार निर्माण, जग्गा खरिदसहित सरदर चार करोड रुपैयाँ चाहिन्छ। सडकछेउको जग्गा महँगो पर्ने भएकाले कपितय पम्पका लागि जग्गा अनुसार पाँच–सात करोड रुपैयाँसम्म पर्छ। यसरी हेर्दा नौ सयदेखि हजार पम्प खोल्न न्यूनतम चार अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी हुन्छ। निगम स्रोतका अनुसार प्रारम्भिक अध्ययनमा नौ सयदेखि नौ सय ५० सम्मले अनुमति पाउने देखिएको छ।

निगमले पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रेता विनियमावली, २०७५ ले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका पम्पलाई अनुमति दिने तयारी छ। निगमको केन्द्रीय कार्यालयमा एक सय ३७, प्रदेश नं १ मा एक सय ९९ सय, प्रदेश नं २ मा तीन सय ६७, गण्डकी प्रदेशमा २७, भैरहवामा एक सय ७२, नेपालगन्जमा ५०, सुर्खेत १८ र धनगढीमा ५५ पम्प खोल्न आवेदन परेका छन्। अहिले मुलुकभर करिब १५ पम्प सञ्चालनमा छन्।

प्रक्रिया पु¥याएर आएकालाई पम्प सञ्चालनको अनुमति दिने निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले बताए। ‘नयाँ खुलेका सडकमा पेट्रोल, डिजेल भर्न २०–२५ किलोमिटर टाढा जानुपर्ने बाध्यता छ,’ गोइतले भने, ‘उपभोक्तालाई सहज होस् भनेर नयाँ पम्प खोल्ने अनुमति दिन लागेका हौं।’ आवेदन छनोटको अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताए। प्रारम्भिक अध्ययन गर्दा नौ सयभन्दा बढी निवेदकले प्रक्रिया पु¥याएको निगमले जनाएको छ। काठमाडौं उपत्यकामा कतिपय पम्प मापदण्ड विपरीत रहेको र नयाँ पम्प आवश्यक रहेको भए पनि यहाँ लगानी गर्ने इच्छा देखिएको छैन। काठमाडौंमा जग्गा महँगो भएकाले तत्परता नदेखिएको अनुमान छ।

पेट्रोलियम व्यावसायीले भने निगमले आवश्यकताभन्दा धेरै पम्पको अनुमति दिन लागेको टिप्पणी गरेका छन्। नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानले अध्ययन गरेर आवश्यकताका आधारमा नयाँ पम्प खोल्न अनुमति दिनुपर्नेे बताए। ‘आवश्यक ठाउँमा दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले अध्ययन नै नगरी हचुवाका भरमा वितरण गर्न लागियो।’ लागतका आधारमा प्रतिफल नपाइरहेको अवस्थामा नयाँ लगानी जोखिममा पर्ने उनले बताए। पम्प सञ्चालकले पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गरेबापत डिजेलमा कारोबारका आधारमा २.६५ प्रतिशत र पेट्रोलमा तीन प्रतिशत कमिसन दिन्छ।

२०७२ सालमा संसदीय समितिले अध्ययन गरेर मात्र पम्प खोल्ने अनुमति दिन निर्देशन दिएको थियो। ‘निगमले मिनी पार्लियामेन्टको निर्देशनलाई पनि अवज्ञा गरेको छ,’ उनले भने, ‘आवश्यकभन्दा बढी डिलर हुँदा विकृति आउँछ।’ अहिलेको कमिसनले नपुगेर कमिसन बढाउन माग गरिरहेको अवस्थामा धेरै पम्प सञ्चालन गर्न कठिन हुने उनले बताए।

निगमले भने खुला अर्थतन्त्रमा व्यवसाय गर्न चाहनेलाई खुला गर्नुपर्ने जनाएको छ। उपभोक्तालाई पायक पर्ने ठाउँमा गुणस्तरीय सेवा दिनु निगमको दायित्व भएको प्रवक्ता गोइतले बताए। ‘खुला अर्थतन्त्रमा माग अनुसार मापदण्ड पुगेको ठाउँमा पम्प खोल्न दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘धेरै माग नयाँ सडक बनेको ठाउँबाट आएको छ।’ सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ। धेरै पम्प खोल्नु सरकारकै नीति विपरीतको काम भएको पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनका महासचिव विश्व अर्यालले बताए। ‘सरकारले एकातर्फ पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग गर्ने सवारी घटाउने नीति लिएको छ,’ उनले भने, ‘अर्कोतर्फ चाहिनेभन्दा धेरै पम्प खोल्ने अनुमति दिँदैछ।’ निजी क्षेत्रको लगानी जोखिममा पर्न सक्ने भन्दै संरक्षण गर्ने सरकारको दायित्व भएको बताए।

निगमले पेट्रोलियम पदार्थ विक्रेता नियमावलीका आधारमा अनुमति दिन लागेको हो। निगमले विभिन्न वर्गमा विभाजन गरेर पम्प सञ्चालन अनुमति दिन्छ। साधारण विक्रेता, प्याक्ड विक्रेता, नमूना पम्पलगायत छन्। नयाँ पम्प खोल्न साधारण विक्रेता, पेट्रोल विक्रेताबीचको दुरी तीन सय मिटरभन्दा धेरै हुनुपर्ने व्यवस्था छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा भने उक्त दुरी पाँच सय मिटर तोकिएको छ। प्याक्ड विक्रेताको हकमा नमूना पम्प, साधारण विक्रेता, पेट्रोल विक्रेताको दुरी पाँच किलोमिटर छ। नमूना पम्पको बिक्री स्थल भने एएटा पम्पबाट अर्को पम्पको दुरी १० किलोमिटर निर्धारण गरिएको छ।

नमूना पम्पका लागि तराई, भित्री मधेस उदयपुर, चितवन, मकवानपुर, सिन्धुली, दाङमा १३ रोपनी, पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा पाँच रोपनी छ। साधारण विक्रेताको लागि महेन्द्र राजमार्गमा १० कट्ठा, व्यापारिक मार्गमा आठ कट्ठा र अन्य ग्रामीण सडकमा चार कट्ठा चाहिन्छ। नयाँ अनुमति लिने पम्पले निगमले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने प्रवक्ता गोइतले बताए। ‘कागजात अध्ययन गरेपछि स्थलगत रुपमा जग्गाको पनि निरीक्षण गर्छौं,’ उनले भने, ‘विक्रेता विनियमावलीमा भएका सर्त पूरा गर्नुपर्छ।’