विद्युत् खपत बढाउने रणनीतिमा प्राधिकरण
(काठमाडौं) विद्युतको उपलब्धता बढेसँगै उपभोग बढाउनुपर्ने चुनौतीमा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले महसुल समायोजन गर्ने तयारी गरेको छ ।
उपभोक्तालाई बढीभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्न प्रोत्साहन गर्नेगरी रणनीतिक तवरबाट महसुल बढाउन लागिएको हो ।
तीन वर्ष अगाडिसम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जनतालाई बिजुली कसरी फारु गर्ने भनेर सिकाउन अभ्यस्त थियो । अहिले ठीक उल्टो प्राधिकरण विद्युत् उपभोग बढाउने ध्याउन्नमा छ । यसैका लागि धेरै खपत गर्दा दर घट्दै जाने किसिमले महसुल समायोजन गर्न लागिएको हो ।
प्राधिकरणले बिजुलीको नयाँ महसुलका लागि विद्युत् नियमन आयोगसँग प्रस्ताव गरिसकेको छ । प्रस्तावअनुसार नयाँ मूल्य तोकिएमा सामान्य उपभोक्तालाई बिजुली महँगिनेछ । हाल प्राधिकरणले ५, १५, ३० र ६० एम्पियरको वर्गमा ग्राहकलाई विभाजन गरेर त्यसमा ७ वटा स्ल्याब राखी महसुल निर्धारण गर्दै आएको छ । यसले गर्दा २८ किसिमबाट मूल्य हिसाव गरेर बिलिङ गरिन्छ ।
हाल २० युनिटसम्मको खपतमा प्रतियुनिट ३ रुपैयाँ र थप ३० रुपैयाँ सेवा शुल्क तिनुपर्छ । २१ देखि ३० युनिटसम्म उठ्दा प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ र ५० रुपैयाँ सेवा शुल्क छ । ३१ देखि ५० युनिटलाई प्रतियुनिट साढे ८ रुपैयाँ र सेवा शुल्क ७५ रुपैयाँ तोकिएको छ भने ५१ देखि ५० युनिटसम्मलाई प्रतियुनिट १० रुपैयाँ महसुल र १ सय रुपैयाँ सेवा शुल्क लिइन्छ ।
१५१ देखि २०० युनिटसम्म उठे प्रतियुनिट ११ रुपैयाँ र १२५ रुपैयाँ सेवा शुल्क तिनुपर्छ । २०१ देखि ४ सय युनिटसम्म उठ्दा १२ रुपैयाँ महशुल र १५० रुपैयाँ सेवा शुल्क तिर्नुपर्छ । ४ सयदेखि माथिलाई प्रतियुनिट १३ रुपैयाँ र १७५ रुपैयाँ सेवा शुल्क छ । यसअनुसार हाल जति बढी विजुली खपत गर्याे त्यति नै दर बढ्दै जान्छ । तर, अब यसलाई रणनीतिक रुपमा परिवर्तन गरेर व्यवहारिक बनाइने बताउँछन् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारी । यद्यपि, नयाँ महसुल के कसरी निर्धारण हुन्छ भन्नेबारे उनले बताउन चाहेनन् ।
‘हामीले महसुलमा मात्रै होइन, बिजुलीको प्रसारण, वितरण र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा धेरै सुधारहरु गर्नेछौं, त्यसो हुँदा पनि बिजुलीको खपत बढ्छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘हामी इन्डक्सन चुल्होमार्फत ग्यास विस्थापनको योजनामा छौं ।’
विद्युत महसुललाई वैज्ञानिक र व्यावहारिक ढंगले तय गर्दा हिटर, एसी, इन्डक्सन लगायतको प्रयोग बढ्ने उनले बताए । देशभित्रै बिजुलीको खपत बढे त्यसले आन्तरिक उत्पादकत्व बढेर अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने उनको भनाइ छ । प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार कात्तिकको मध्यसम्म पनि आन्तरिक उत्पादनले नै समग्र माग धानिरहेको छ । दैनिक कुनै–कुनै सयममा भारतबाट बिजुली आयात भइरहे पनि नेपालले पनि २८ देखि ३२ मेगावाट बिजुली गत आसारबाट निरन्तर भारतमा निर्यात गरिरहेको छ । अहिले भारतबाट निकै कम बिजुली आयात हुन्छ ।
‘हामीले टनकपुरबाट सित्तैमा पाएको १६ मेगावाट बिजुली भारतबाट लिनैपर्छ, त्यसबाहेक सिराहालगायतका केही क्षेत्रमा भारतबाट आउने बिजुलीले प्रणाली चलाइँदैछ,’ उनले भने, ‘कुनै समय मेगावाटमा धेरै बिजुली आएको देखिए पनि इनर्जी (मेगावाट आवर) को परिणाम हिसाब गर्दा लगभग हामीले भारत पठाएको बराबरकै उताबाट ल्याइरहेका छौं ।’
अहिले प्राधिरकणको प्रणालीमा ११९९ मेगावाटको ‘पिक डिमान्ड’ छ । त्यसमा ५३६ मेगावाट नेपाल विद्युत् प्राधिरकणका जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीले धान्छ । निजीस्तरका आयोजनाबाट ४२६ मेगावाट बिजुली उत्पादन भएर खपत हुँदैछ । औसत दैनिक ८० मेगावाट बिजुली भारतबाट आयात हुन्छ भने २६ मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गरिँदैछ ।
प्राधिकरणले यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म प्रणालीमा १ हजार ५ मेगावाट बिजुलीको माग थपिने प्रक्षेपण गरेको छ । ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी आयोजना पनि यसै वर्ष सञ्चालनमा ल्याउने योजना छ ।
तामाकोशीसहित यो वर्ष मात्रै ५० वटा नयाँ आयोजनाले उत्पादन थाल्ने अनुमान रहेको प्रवक्ता अधिकारीले बताए । प्रक्षेपणअनुसार आयोजना सञ्चालनमा आए एक वर्षभित्रै देशको विद्युत् उत्पादन क्षमता दोब्बर हुनेछ ।
‘अब हामीलाई उत्पादनको कुनै चिन्ता छैन, प्रशारण, वितरण र उत्पादित बिजुलीको बजार प्रवद्र्धनको चुनौती मात्रै छ,’ प्रवक्ता अधिकारी भने, ‘त्यसैले विद्युत् खपत बढाउन के–के गर्न सकिन्छ सबै प्रयासहरु हामी गर्दैछौं ।’ अहिले रातको समयमा माग घट्दा प्लान्टहरु बन्द गर्नुपर्ने अवस्थासमेत आईसकेकोले प्राधिकणलाई जतिसक्दो छिटो देशभित्रै विजुली खपत बढाउनुका साथै छिमेकी देशमा बजार खोज्ने दबाव छ ।
‘देशभित्रै स्टिल, सिमेन्ट, मल कारखानाहरु व्यापक रूपमा खुले भने उत्पादित बिजुली हामी जतिसक्दो धेरै खपत गर्न सक्थ्यौं,’ प्रवक्ता अधिकारी भन्छन्, ‘भएन भने अन्तर्राष्टिय बजारमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा बिजुली बेच्नुको विकल्प हुन्न । हामीले सर्वसाधारण ग्राहकमार्फत पनि खपत बढाउन विभिन्न प्रयासहरु थालनी गरिसकेका छौं ।’
देशभित्रै बिजुलीको प्रतिव्यक्ति खपत बढाउन सबै स्थानमा बिजुली पुर्याउनेदेखि बिजुलीको भोल्टेजलगायतका गुणस्तरका पक्षमा सुधार गर्ने काममा केन्द्रित भएर लागेको दाबी प्राधिकरणको छ ।
सरकारले १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा हाल ६ हजार मेगावाटको आयोजनाका लागि प्राधिरकणले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिसकेको छ । ६ हजार मेगावाट बराबरको आयोजना पीपीएका लागि दरखास्त हालेर सम्झौताको दिन कुरिरहेका छन् । त्यसबाहेक प्राधिरकणले बनाउनेसहित दर्जनौं सरकारी आयोजनाहरु अघि बढ्ने चरणमा छन् भने कति आयोजना विदेशी लगानीमा बन्न सहमति भएर बसेका छन् ।
