(काठमाडौं) सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलेनाफा कमाउन दुर्गमका उपभोक्तालाई बढी मूल्यमा चामल नाफा बेच्ने गरेको पाइएको छ। सुगम क्षेत्रमा निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै चामल बेच्ने कम्पनीले निजी क्षेत्रको उपस्थिति नभएको दुर्गमका गरिबलाई ढुवानी अनुदानको चामल महँगो मूल्यमा बेचेको हो।

सिद्धान्ततः खाद्यले सुगमकै मूल्यमा ढुवानी खर्च जोडेपछि हुन आउने मूल्यमा चामल बेच्नुपर्ने हो। तर, उसले सबैजसो दुर्गम जिल्लामा ढुवानी भाडाबाहेक पनि नाफा जोडेर चामल बेचिरहेको हो। नाफा कमाउनका लागि दुर्गमका उपभोक्तासँग बढी मूल्य लिने गरेको कम्पनीका अधिकारी नै स्वीकार्छन्।

सरकारले कर्णाली लगायत तोकिएका दुर्गम जिल्लामा चामल ढुवानी गर्दा हुने खर्च कम्पनीलाई अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराउँछ। तर कम्पनीले ढुवानी अनुदान पाएको चामलमा ढुवानी खर्चसमेत जोडेर मूल्य तोक्ने गरेको छ। केही समयअघि नागरिकसँगको कुराकानीमा खाद्यका तत्कालीन महाप्रबन्धक योगेन्द्र गौचनले दुर्गम २३ जिल्लाका उपभोक्ताले चामल किन्दाढुवानी खर्च नजोडेकै मूल्यमा पाउने बताएका थिए।

तर, कम्पनीले तराईका र दुर्गम जिल्लाका लागि तोकेको मूल्य प्रतिक्विन्टल सयदेखि १५ सय रुपैयाँसम्म बढी छ। सुर्खेतमा अरुवा मोटा चामलको मूल्य क्विन्टलको ४४ सय रुपैयाँ छ। हुम्लामा त्यही चामलको ५७ सय प्रतिक्विन्टलमा बेच्छ।सुर्खेतमा ४७ सय पर्ने सोना मन्सुलीलाई हुम्लामा ६२ सय तिर्नुपर्छ।

सुगम जिल्लाको दररेट र दुर्गम जिल्लाको मूल्य तुलना गर्दा कुल ढुवानी भाडाको २० देखि ५० प्रतिशतसम्म खर्च उपभोक्ताको ठाउकोमा पर्छ।

ढुवानी अनुदानका लागि यस वर्ष सरकारले ४४ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ। अनुमानित एक लाख ५० हजार क्विन्टल ढुवानी गर्दा प्रतिक्विन्टल तीन हजार अनुदान पर्छ आउँछ। हुम्ला र डोल्पाका केही स्थानमा ढुवानी भाढा उच्च भए पनि अन्यमा हजार र दुई हजारबीचमा पर्छ। खाद्यले बढीबेच्ने अरुवा मोटा चामल, सोना मन्सुली र अरुवा मध्यम चामल हो। खाद्यले किसानबाट धान खरिद गरी त्यसको कुटानीपछि आवश्यक प्रशासनिक र व्यवस्थापन खर्च जोडेर सञ्चालक समितिले बजार मूल्य निर्धारण गर्ने गरेको खाद्यका बिक्री विभाग प्रमुख लालमोहन ठाकुरले बताए।

सरकारले दुर्गम क्षेत्रमा चामल ढुवानी गराउन करोडौं रकम दिँदा पनि किन ढुवानी रकम उपभोक्तामाथि पर्छ त ?
जवाफमा कम्पनीकी सूचना अधिकारी शर्मिला सुवेदी भन्छिन्, ‘कतिपय अवस्थामा हामीले निजी क्षेत्रको व्यावसायिक सन्तुलनमा पनि ध्यान दिनुपर्छ, जसमा हाम्रो मूल्यले स्थानीय बजारमा नकारात्मक असर नपरोस् भन्ने हो। अर्कोतिर हाम्रो सञ्चालन खर्च चामल बिक्रीबाटै जोहो गर्नुपर्ने बाध्यता छ।’

सुवेदीले सरकारबाट ढुवानी अनुदानर सुरुमै लगानी हुने रकमको सीमित ब्याज मात्र प्राप्त हुने गरेको बताइन्। यसबाहेक वार्षिक पाँच करोड हाराहारी गोदाम र जग्गाको भाडा र कुनै योजनामा दाताबाट सहयोग भएको अवस्थामा प्राप्त हुने सञ्चालन खर्च स्रोतको रुपमा रहेको उनले सुनाइन्।

‘केन्द्र, क्षेत्र, जिल्ला शाखा र २२ डिपोमा गरी करिब तीन सय कर्मचारी छन्,’ तिनलाई तलब, सुविधासहित अन्य प्रशासनिक खर्चको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘अर्कोतिर ३०–३२ सालदेखिका भवन जीर्ण अवस्थामा छन्। तिनको नियमित मर्मत र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि छँदैछ।’

बिक्री विभाग प्रमुख ठाकुर तत्कालीन अवस्थामा जुन उद्देश्यसाथ खाद्य संस्थान स्थापना भएको थियो त्यो स्थिति अहिले नभएको बताउँछन्। खाद्यले आफ्नो भूमिका बदल्नुपर्ने अवस्था आएको उनको बुझाइ छ। ‘अहिले हामीलाई आफ्नो पुरानो साख सुरक्षित गर्दै निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ, जुन जटिल कुरा हो,’ ठाकुर भन्छन्, ‘बजार एकातिर हामी अर्कोतिर हिँड्न सक्दैनौं तर गाह्रो विषय पनि त्यही हो।’

सरकारको सहयोगबिना आफ्नै प्रयासमा बजार मूल्य नियन्त्रण र दुर्गममा खाद्यान्न पु¥याउनुपर्ने जिम्मेवारीमा कम्पनी रहेको उनी बताउँछन्। गत परारसम्म खाद्यले आफ्नै प्रक्रियाबाट धान किन्दै आएको तर पोहोरबाट सरकारको समर्थन मूल्यमा धान किन्दाअप्ठेरो परेको उनको धारणा छ। ‘किसानले राम्रो मूल्य पाऊन् भन्ने मान्यता त सही छ तर हामीले समर्थन मूल्यमा धान उठाउने उतानिजी उद्योगीले किसानबाट प्रतिक्विन्टल दुईदेखि तीन सय कममा धान उठाउने,’ ठाकुर भन्छन्, ‘जसरी पनि हाम्रो मूल्य बजारको भन्दा सस्तो गराउनुपर्ने बाध्यता छ, त्यसले लागतमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ।’ खाद्यले यस वर्ष तीन लाख क्विन्टल धान खरिद गर्ने योजना बनाएको उनले जानकारी दिए। समर्थन मूल्यकै कारण यसपालि पनि धानको खरिद मूल्यमा पाँचदेखि ६ करोड लागत बढ्ने उनले दाबी गरे।

उनले सरकारले अनुदान दिनरकम विनियोजन गरे पनि ढुवानीमा अनिवार्य १३ प्रतिशत भ्याटका कारण लागत बढेको बताए। कोटा निर्धारणमा समेत खाद्यको कमजोरी पाइएको छ। अति दुर्गम जिल्लामा माग बढी भए पनि कम कोटा निर्धारण गरिएकाले अभाव हुने र केही दुर्गम जिल्लामा निर्धारित कोटाको चामल नबिकेको देखिन्छ। खाद्यको सञ्चालक समितिले जिल्लाको माग, अगाडिका वर्षको माग र उपभोगको ट्रेन्डका आधारमा कोटा निर्धारण गर्दै आएको सूचना अधिकारी सुवेदी बताउँछिन्।

खाद्यको तथ्यांक अनुसार अनुदानमा बिक्रीका लागि गत वर्ष योजना गरिएका १४ हजार एक सय ७९ मेट्रिक टन चामलमा ११ हजार आठ सय टन मात्र बिक्री देखिन्छ।

बिक्री प्रमुख ठाकुर हुम्लामा वार्षिक ३५ हजार क्विन्टलको माग हुने बताउँछन्। तर २० हजार टनमात्र पुगेको देखिन्छ। बिक्री परिमाण पूर्वी पहाडी जिल्लामा धेरै कम र दुर्गम भनिए पनि यातायातको सञ्जाल पुगेका धेरै जिल्लामा चामलको बिक्री न्यून देखिन्छ। सूचना अधिकारी सुवेदी कुनै ठाउँमा माग पूरा नहुने र कतै बिक्री कम हुने गरेको स्वीकार्छिन्। ‘सडक सञ्जाल पुगेपछि निजी क्षेत्रले पनि चामल पु¥याउन थाले, हामीले मोटा र मध्यमलाई मात्र प्राथमिकता दिएका छौं। तर उपभोक्ताले यसको विकल्प भेट्दा बिक्री कम भएको हुन सक्छ,’ सुवेदीले भनिन्, ‘तर पनि हामी मार्केट इन्टर्भेन्सनकै लागि पनि सबैतिरको बजारमा पुग्नुपर्ने दायित्व छ।’ उनी तराईका जिल्लामा पनि बफर स्टकका रुपमा चामल राखिँदै आएको बताउँछिन्। खाद्यको चामलमा आश्रित हुम्लामा कहिल्यै मागअनुसार चामल पु¥याउन सरकारले चासो नदेखाएको सिमिकोट गाउँपालिकाका प्रमुख पदमबहादुर लामा गुनासो गर्छन्। ‘कति बेला के कारणलेआपूर्ति रोकिएर भोकमरी हुन्छ भन्ने त्रास मात्र हुन्छ,’ लामाले भने, ‘खाद्यले हामीसँग मूल्य निर्धारणमा सल्लाह गरेको छैन, आएको चामल वितरणमा समन्वय गर्छौं, चामल पाउनुमात्र पनि हाम्रो लागि ठूलो कुरा हो।’

उनले राज्यले करोडौं रकम अनुदानका लागि छुट्ट्याएको थाहा पाए पनि उक्त अनुदान चामलमा मात्र भन्दा स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिने गरी योजना बनाउन सल्लाह दिए पनि कसैले चासो नदिएको बताए। उनले राज्य हुम्लामा नुन र चामलमा मात्र अनुदान दिएर पुग्छ भनेर पन्छिन खोजेको आरोप लगाए। उनले भने, ‘हुम्लीलाई देखाएर कमिसन कुम्ल्याउन पाइएको छ, हामीले भनेको कसले सुनोस्।’