(काठमाडौं) समाजवादी पार्टीले तत्काल सरकार नछाड्ने भएको छ ।

सरकार छाड्नुपर्ने मत राख्दै आएका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले नै मध्यमार्गी प्रस्ताव राखेपछि सरकारबाट बहिर्गमन तत्काललाई टरेको छ । यद्यपि लामो समय सरकारमा बसिरहने अवस्था नभएको नेताहरु बताउँछन् ।

नयाँ शक्ति र संघीय समाजवादी पार्टीबीच एकता गर्दादेखि नै सरकारमा बसिरहने कि बाहिरिने भन्नेमा बहस हुँदै आएको छ । भट्टराई पक्षले तत्काल सरकार छाड्नुपर्ने मत राख्दै आए पनि अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्ष सहमत भएको छैन । बुधबार पदाधिकारी बैठकमा पनि सरकारमा बसिरहने कि छाड्ने भन्ने बहस भएको थियो । तर पार्टी नेताहरु मध्यमार्गी लाइनमा सहमत भएका छन् ।

बिहीबार बसेको पार्टीको पहिलो संघीय परिषद् बैठकमा पनि भट्टराईले मध्यमार्गी प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।

भट्टराईको राजनीतिक प्रस्तावमा सरकार र सरकारसवद्ध पाटीसँग वार्ता गरेर संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने र नभए सरकार छाड्ने विषयमा कार्यकारिणी समितिले निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख रहेको एक नेताले जानकारी दिए ।

यद्यपि उनले संघीय सरकारमा पार्टीको सहभागिताबारे गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् ।

सरकार र नेतृत्वकर्ता दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले संविधान संशोधन गर्न चासो नदेखाएको र एकलौटी निर्णय गरेर प्रदेश प्रमुखहरुलाई हटाएको भन्दै भट्टराईले राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘महत्वपूर्ण निर्णय लिँदा साझेदार दलसँग सरसल्लाह गर्नुपर्ने सत्ता सञ्चालनको सामान्य मर्यादासमेत ख्याल गरिरहेको छैन ।’

सरकारको २ वर्षको समीक्षा गर्दै भट्टराईले जनअपेक्षा अनुरुप कार्य गर्न असफल हुनुका साथै आफै अकर्मण्यता, भ्रष्टता र यथास्थितिवादको दलदलमा फस्दै गएको विश्लेषण गरेका छन् । उनले प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘यो सरकारले न राजनीतिक समस्या हल गर्नतिर ध्यान दियो न आर्थिक विकासको कुनै मोडेल तयार गर्न सक्यो न सुशासन दिन सक्यो न सहिष्णु लोकतान्त्रिक संस्कृति नै निर्माण गर्यो ।’

पार्टी संविधान संशोधन गर्ने शर्तमा सरकारमा गए पनि त्यसप्रति अनिच्छा देखाएको मात्र होइन, संघीयताको मर्ममाथि नै प्रहार गर्दै गएका उनको निश्कर्ष छ । सविधानमा उल्लेख भएका प्रदेश र स्थानीय तहहरुले पाउनुपर्ने साधन, स्रोत, शक्ति र अधिकार संघीय सरकारमै सीमित राख्ने प्रवृत्तिले संघीयताको अवधारणा नै संकुचित हुन पुगेको छ’ भट्टराईले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनेका छन् ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने प्रयास गरेको, सिन्डिकेटको रक्षक बनेको, मेलम्ची ठेक्का प्रकरणमा अमुक नेता निकट व्यक्तिहरुको संलग्नता र मिलोमतो देखिएको, सार्वजनिक सुरक्षाको स्थिति बिग्रदै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गर्ने र शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने काम हुन नसकेको, मधेश थरुहट आन्दोलनलगायतका फर्जी मुद्दाहरुको खारेजी र बन्दीहरुको रिहाई नभएको भन्दै भट्टराईले प्रतिवेदनमा लेखेका छन्, नेकपा सरकारले देशको नेतृत्व गर्न सक्ने सम्भावना निरन्तर क्षीण हुँदै गइरहेको छ ।’