(काठमाडौं) आर्थिक वर्ष (२०७६/७७) को पाँचौ महिना चलिरहँदा समेत ३७ स्थानीय तहले बजेट पारित गर्न सकेका छैनन् । संविधानको प्रावधानअनुसार अब उनीहरुले संघबाट पाउने अनुदान रोकिने भएको छ ।

सबै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय) का सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षभित्रै बजेट सम्बन्धित सरकारको व्यवस्थापिकामा पेश गरी पारित गर्नुपर्ने संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छ । नयाँ आर्थिक वर्ष अर्थात १ साउनबाट सबै सरकारले व्यवस्थापिकाले पारित गरेको बजेट मात्र कार्यान्वयन गर्न पाउँछन् ।

अर्थ मन्त्रालय, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार ३७ स्थानीय तहको बजेट सम्बन्धित नगर तथा गाउँसभाले अझै पारित गरेका छैनन् । पारित नभएको बजेट कार्यान्वयन गर्न मिल्दैन । नेपालको संविधान, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा बजेट पारित नगरी खर्च गर्न नपाउने प्रावधान उल्लेख छ ।

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष (२०७६/७७) को पाँचौ महिना चलिरहँदा समेत ३७ स्थानीय तहले बजेट पारित गर्न सकेका छैनन् । संविधानको प्रावधानअनुसार अब उनीहरुले संघबाट पाउने अनुदान रोकिने भएको छ ।

सबै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय) का सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षभित्रै बजेट सम्बन्धित सरकारको व्यवस्थापिकामा पेश गरी पारित गर्नुपर्ने संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छ । नयाँ आर्थिक वर्ष अर्थात १ साउनबाट सबै सरकारले व्यवस्थापिकाले पारित गरेको बजेट मात्र कार्यान्वयन गर्न पाउँछन् ।

केन्द्र सरकारले बजेट पठाउनुअघि प्रदेश र स्थानीय तहले वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट खर्च भएको रकमको विवरण सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा पठाउनु पर्ने हुन्छ

बजेट पारित नगरेका स्थानीय तहको अनुदान अर्थ मन्त्रालयले रोक्का गर्ने छ । बजेट पारित नभएसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहले केन्द्रबाट कुनै प्रकारको अनुदान नपाउने भएका हुन् । यसबारे सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जानकारी गराउन महाशाखाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ ।

अर्कोतर्फ गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को आम्दानी तथा खर्चको विवरणसमेत धेरै स्थानीय तहले अझै केन्द्र सरकारलाई बुझाउन सकेका छैनन् । केन्द्रमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सबै तहको खर्च र आम्दानीको विवरण पुसमा प्रकाशित गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर उक्त प्रयोजनका लागिसमेत स्थानीय तहले विवरण उपलब्ध नगराएको महालेखाको गुनासो छ ।

संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई छुट्याएको बजेट चार किस्तामा हस्तान्तरण हुने गरी समय तोकेको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई चार किस्तामा पठाउँदा एक पटकमा एक चौथाइ रकम जान्छ । यसअनुसार २५ साउन, २ कात्तिक, २ माघ र २ वैशाख गरी चार किस्तामा प्रदेश तथा स्थानीय तहको खातामा वित्तीय समानीकरण अनुदान जाने गरी समय तोकिएको छ।

केन्द्र सरकारले बजेट पठाउनुअघि प्रदेश र स्थानीय तहले वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट खर्च भएको रकमको विवरण सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा पठाउनु पर्ने हुन्छ । यसरी विवरण पठाउने अवधिभित्र खर्चको विवरण स्थानीय र प्रदेशले पठाएनन् भने उनीहरुको खातामा अनुदान जाँदैन ।

केन्द्र सरकारले स्रोतसहित प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यक्रम पठायो भने त्यस्ता कार्यक्रममा खर्च गर्न सशर्त अनुदान पठाएको हुन्छ । बहुवर्षिय आयोजना तथा केन्द्रबाट स्रोतसहित जाने कार्यक्रम यसभित्र पर्छन् । प्रदेश र स्थानीय तहले सशर्त अनुदानवापत हस्तान्तरण भएको रकम जुन क्षेत्रको योजना वा कार्यक्रमका लागि प्राप्त भएको हो, सोही क्षेत्रमा खर्च गर्नेगरी कार्ययोजना हरेक आर्थिक वर्षको २४ साउनभित्र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनुपर्छ ।

त्यसपछि प्रदेश र स्थानीय तहले कार्ययोजना बमोजिम खर्च भएको रकमको विवरण तोकिएको मितिमा पठाएपछि सशर्ततर्फको अनुदान रकम पनि हस्तान्तरण गर्ने प्रावधान छ । विवरण आएपछि क्रमशः बजेट सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहको खातामा जाने बताइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशमा ४४ अर्ब ५५ करोड र स्थानीय तहमा १ खर्ब २३ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ सशर्त अनुदान छुट्याइएको छ ।

वित्तीय हस्तान्तरणबाट ४ प्रकारका अनुदान प्रदेश र स्थानीयमा जान्छ । त्यसमध्ये समपुरक अनुदान केन्द्र र सम्बन्धित तहले संयुक्त लगानीमा संचालन गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रममा जाने रकम हो । विशेष अनुदान भने खास परिस्थितिका बेला दिइन्छ । यी अनुदान कार्यान्वयन गर्ने मापदण्ड बनाइएको छ । मापदण्ड अनुसार तल्ला सरकारले कार्यक्रम र आयोजना प्रस्ताव गरेपछि यस्ता कार्यक्रमलाई केन्द्र सरकारले बजेट छुट्याउँछ । यस आर्थिक वर्षमा समपुरक र विशेष अनुदानमा खर्च गर्ने प्रयोजनका लागि सरकारले २० अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

वित्तीय समानीकरणको रकमबाट भएको खर्च विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्षको १ कात्तिक, १ माघ, १ वैशाख र २४ वैशाखसम्म सम्बन्धित कोष तथा लेखानियन्त्रक कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, बजेट नै पास नभएपछि स्थानीय तहले खर्च गर्न सक्दैनन् । समयमै बजेट खर्च नगर्ने स्थानीय तहले समयमै विवरण पनि पठाउन सक्दैनन् । त्यसैले केन्द्रको अनुदान प्रभावित हुन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले प्रदेशका लागि ५५ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहका लागि ८९ अर्ब ९५ करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान छुट्याएको छ ।