३० असोज, काठमाडौं । ट्रंकलाइन सुविधा लिएका औद्योगिक ग्राहकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बिलअनुसार नै महशुल तिर्नुपर्ने भएको छ । प्राधिकरणले काटेको बिलअनुसार महशुल तिर्न नसक्ने भन्दै उच्च अदालत गएका १६ वटा उद्योगका रिट अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।

उच्च अदालत तुल्सीपरको बुटवल इजलासले ४ वटा कम्पनीले ट्रंक लाइनको महसुलविरुद्ध दिएको रिट बुधबार खारेज गरेको हो । अदालतका न्यायधीशहरु नारायणप्रसाद पोखरेल र हरिप्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले ४ वटा कम्पनीले प्राधिकरणले निर्धारण गरको महशुल तिर्न पर्ने ठहर गरेको छ । रिट हाल्नेमा सर्बोत्तम सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टिल, बुटवल सिमैनट बिल र पाल्पा सिमेन्ट थिए । यसअघि अदालतले यो मुद्दामा प्राधिकरणको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

यसअघि उच्च अदालत पाटन पुगेका १२ वटा उद्योगहरुको रिट पनि खारेज भएको थियो । उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरको सयुक्त इजलाशले उद्योगीहरुको रिट खारेज गरेको हो । फैसलामा अदालतले उद्योगीले उपयोग गरेको लाइन विशेष प्राथमिकता प्राप्त भएको जनाएको छ ।

यस्तो विशेष प्राथमिकताकासाथ दिइएको विद्युत सेवा डेडिकेटेड वा ट्रंकलाइनका रुपमा परिभाषित हुने अदालतको ठहर छ । अदालतले छुट भएको विजुलीको महशुलको बिल कानुनबमोजिम प्राधिरकणले जुनसुकै बेला काट्न सक्ने व्यवस्था रहेको फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।

प्राधिरकणको बिलिङ अन्यायपूर्ण भएको भन्दै उद्योगहरु उच्च अदालत गएका थिए । अदालतको आदेशअनुसार अर्घाखाँची सिमेन्टसहित जगदम्बा सिन्थेटिक, विशाल सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, शुभश्री अग्नी सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स, अरिहन्त पोली म्याक्स, रिहन्त मल्टी फाईबर्स, एभरेष्ट पेपर मिल, युनाईटेड सिमेन्टले पनि प्राधिकरणले तोकेको महसुल तिर्नुपर्ने भएको छ ।

यी कम्पनीलाई तुरुनतै बिल तिर्न प्राधिकरणले पत्राचार गरिसकेको प्राधिरकणका एक उच्च अधिकारीले बताए ।