(काठमाडौं) नयाँ संविधान जारी भएको चार वर्षमा मुलुकमा १ सय ४१ कानुन बनेका छन्। त्यसैगरी, केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत ४ सय ३२ ऐन संशोधन भएका छन्। २०७४ फागुनपछि गठन भएको प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले मात्रै ५७ विधेयक पारित गरेको छ।

कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले संविधान निर्माणपछि कानुन निर्माणमा ऐतिहासिक फड्को मारेको बताए। ‘बनेका कानुन क्रमशः कार्यान्वयनमा लैजानेगरी आधार तयार हुँदैछ,’ उनले भने। उनले बनेका सबै कानुन कार्यन्वयनप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै बन्न बाँकी कानुन अर्को अधिवेशनमा ल्याउने पनि उनले बताए।

संविधानको धारा ३०४ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा संविधानसँग बाझिएका कानुन यो संविधान बमोजिमको संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षपछि बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुने भन्ने व्यवस्थाका कारण संविधानसँग बाझिएका ऐन संशोधन गरिएको हो। पहिलो अधिवेशन २०७४ फागुन २१ गते बसेकाले २०७५ फागुन २१ भित्र संविधानसँग बाझिएका ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था थियो। चौथो अधिवेशन २०७६ वैशाख १६ गतेदेखि असोज २ गतेसम्म चलेको छ। यो अधिवेशनमा रहेका ४७ विधेयकमध्ये १८ विधेयक पारित भएका छन्। २३ विधेयक प्रतिनिधिसभामा छन् भने ६ विधेयक राष्ट्रियसभामा रहेका छन्। यस अधिवेशनले भूमिसम्बन्धी आठौं संशोधन विधेयक, राहदानी विधेयक, विज्ञापन (नियमन गर्ने)विधेयक प्रहरी समायोजन विधेयकलगायत कानुन पारित गरेको थियो।

२०७४ सालको संसदीय निर्वाचनपछिको पहिलो अधिवेशनमा ३ अध्यादेश स्वीकृत भए पनि कुनै विधेयक पारित भएका थिएनन्। त्यस्तै दोस्रो अधिवेशनमा ३३ दर्ता भएकोमा २९ विधेयक पारित भएका थिए। संविधानको धारा ४७ बमोजिम मौलिक हक कार्यन्वयन गर्न संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण २०७५ असोज १ गतेभित्र १५ वटा मौलिक हकसम्बन्धी कानुन बनेका थिए। तेस्रो अधिवेशनमा २९ विधेयक दर्ता भएकोमा १० विधेयक पारित भएका थिए। सो अधिवेशनमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, ५४ संशोधनसहित पारित भएको थियो।

त्यस्तै अर्को संविधानअनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको पनि सोही अधिवेशनमा पारित गरिएको थियो। यसले १ सय ४ ऐन संशोधन गरेको थियो भने ५ ऐन खारेज गरेको थियो। दुईवटा केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकले समग्रमा १ सय ६४ कानुनलाई संशोधन गरेको थियो।

संविधान जारीपछिको पहिलो र दोस्रो अधिवेशनको साउनको पहिलो सातासम्ममा पनि केपी ओली नेतृत्वको सरकार थियो। त्यसपछि २०७३ साउनदेखि तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बनेका थिए। संविधान जारी गरेपछिको पहिलो अधिवेशन २०७२ असोज १५ देखि २०७२ फागुन ५ सम्म चालु रहेको थियो। जसमा ४६ विधेयक दर्ता भएकोमा ८ विधेयक पारित भएका थिए। दोस्रो अधिवेशन २०७३ साल वैशाख २१ गते प्रारम्भ भई २०७४ साल जेठ ४ गतेसम्म चलेको निकै लामो अधिवेशनमा ६५ विधेयक दर्ता भएकोमा ३२ विधेयकमात्र पारित भएका थिए। यो अधिवेशनले बजेट पारित नगर्दै पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बनेका थिए।

यस अधिवेशनमा संविधान जारीपछि एक वर्षभित्र बनाइसक्नुपर्ने कानुनमध्येका सर्वोच्च अदालत(पहिलो संशोधन) ऐन, न्याय सेवा आयोग ऐन, न्याय प्रशासन ऐन, न्यायपरिषद् ऐन बनाइएको थियो। यी कानुन संविधान बनेको एक वर्षभित्र २०७३ साल भदौ २७ गते संसद्बाट पारित गरिएको थियो। रूपान्तरित संसद्को अन्तिम अधिवेशनमा ६५ विधेयक दर्ता भएकोमा ४४ विधेयक पारित भएका छन्। अधिवेशन सुरु भएलगत्तै २०७४ जेठ २३ गते प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निर्वाचित भएका थिए।

यो अधिवेशनमा थारू, मुस्लिम, महिलालगायत विभिन्न संवैधानिक आयोग ऐन, मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ) ऐन पारित भएका थिए। देउवा नेतृत्वको सरकारले स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन २०७४ असार १४ गते र तेस्रो चरणको निर्वाचन २०७४ असोज २ गते गराएका थिए भने संघीय संसद् र प्रदेश संसद्को २०७४ मंसिर १० र २१ गते सम्पन्न गराएका थिए। यो सरकारले चुनावलाई नै बढी प्राथमिकता दिएको थियो। पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो।

केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकले १ सय ६४ ऐन संशोधन गर्नुअघि पनि २६८ वटा ऐन केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फन नै संशोधन गरेको थियो। जसबाट केही नेपाल संशोधन विधेयकमार्फत ४३२ ऐन संशोधन भएका हुन्। २०७२ असोज १४ मा पारित गरेको केही नेपाल कानुन संशोधन तथा खारेज गर्ने विधेयकले १३ ऐन संशोधन र ४७ नियमावली संशोधन गरेको थियो। लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैंङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७२ असोज १४ गते पारित भएको थियो। यस विधेयकले १३ ऐनलाई संशोधन गरेको थियो। केही नेपाल ऐन संशोधन ऐन २०७२ फागुन १३ गते पारित हुँदा १९३ ऐन संशोधन भएका थिए। यसैगरी, केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन २०७४ असोज ३० गते पारित भएपछि ३६ ऐन संशोधन भएका थिए भने १३ वटा ऐन खारेज गरेको थियो।