संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी समस्या हाम्रो आफ्नै समस्या हो । यो नेपालीहरुको समस्या हो । नेपालका सबै संस्था, पार्टी, नागरिक समाज, सबै हाम्रा संवैधानिक संस्थाहरु मिलेर नै यसलाई समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ ।यो समस्यामा अन्तराष्ट्रिय समुदाय पनि कुनै न कुनै रुपले शान्ति प्रकृयाको सुरुवातदेखि अहिलेसम्म जोडिएको छ । 
अन्तरराष्ट्रिय समुदायका आफ्ना प्रकारका सरोकार छन्, त्यसलाई पनि हामीले सुरुदेखि नै ध्यान दिँदै आएका हौं । एउटा अन्तराष्ट्रियस्तरको समझदारी बनाउने र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मूल्यमान्यता र आदर्शहरुलाई हामीले आधारका रुपमा लिएका छौं ।
समस्या समाधानमा ढिलो भएको सही हो । जतिबेला हामीले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै थियौं, त्यतिबेला समय नै तोकेर केही महिनाभित्र पूरा गर्ने गरी प्रथामिकता दिएका थियौं । ६ महिनाभित्र यसलाई एउटा निक्र्यौलमा पुर्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थियौं । अहिले १३ बर्ष हुन लाग्दा पनि यो समस्याको समाधान नहुनु सबैका निम्ति पीडाको विषय हो । तपाई दुवै पक्षका पीडितहरुले चिन्ता व्यक्त गर्नु स्वाभाविक र उचित छ । 
हामी राजनीतिक नेतृत्वकर्ताहरुले पनि यो समस्या समाधानमा यति ढिलाइ गरेकामा त्यति नै पीडाको महसुस गर्दै आएका छौं ।शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दैगर्दा, अन्तरिम संविधान ड्राफट गर्दैगर्दा हामीले दुई वर्षभित्र संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने र संविधानसभावाट संविधान बनाइसक्ने लिखित प्रतिवद्धता गरेका थियौं ।