काठमाण्डाै – करिब एक महिनादेखिको संसदको अवरोध सोमबारदेखि हटेको छ। कांग्रेस आफ्नो अडानबाट पछि हटेपछि संसदको अवरोध हटेको हो। सर्लाहीमा नेत्रविक्रम चन्द विप्लवका जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेलको प्रहरीबाट भएको हत्या र इश्वरपुरमा प्रहरीको गोलीबाटै मारिएका सरोजनारायण महतो प्रकरणमा संसदीय समिति नबनाएसम्म संसद चल्न नदिने अडान कांग्रेसले छाडेको हो ।  त्यसैगरी अर्को प्रतिपक्षी दल राजपाले कांग्रेससँग कार्यगत एकता गर्दै मधेस आन्दोलनमा भएको २०७२ साउनदेखि तराई, मधेस र थरुहट लगायत क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलले गरेको आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा, हत्या, आगजनी, तोडफोडलगायत घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न गठन गरिएको पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मागबाट पनि तत्काललाई पछि हटेको छ। फरक एजेन्डामा कार्यगत एकता गरेर भइरहेको अवरोध सभामुख कृष्णबहादुर महराको पहलमा हटेको थियो।  असार २४ गतेदेखि २६ दिनसम्म प्रतिनिधिसभाका पाँचवटा बैठक अवरुद्ध हुन सरकारले बढाउने विभिन्‍न नियम कानुनबारे तथा अन्य समसामयिक विषयको छलफल रोकिएको थियो। 

देउवा नै रिसाएपछि 

कांग्रेसले विप्लवका जिल्ला इन्चार्जको गैरन्यायिक हत्या भएको भन्दै संसदमा अवरोध गरेको जानकारी त्यो पार्टीका सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई ने थाहा नभएको खुलेको छ।  गत असार २४ गते प्रतिनिधि सभामा अवरोध सुरु गरिँदा त्यसको जानकारी सभापति देउवालाई थाहै नभएको खुलेको छ। आफूलाई थाहै नदिइ संसदमा अवरोध गरिएपछि रिसाएका देउवाले केही दिनदेखि 'सेफ ल्यान्ड' को बाटो खोजिरहेका थिए।  अचानक संसद अवरोध गरेपछि देउवाले पार्टीमा पनि सोधीखोजी गरेका थिए । 'असार २४ को बैठकमा भएको अवरोधबारे सभापति देउवालाई थाहा थिएन। त्यसपछि यो निर्णय गर्ने को हो? कसले गरेको हो?', भनेर सोधेका थिए', स्रोतले भन्यो, 'देउवाले विप्लवका हिंसात्मक गतिविधिलाई मानवअधिकारको विषय बनाउन नहुने भन्दै पार्टी नेताहरुसँग रोष प्रकट गरेका थिए।' त्यसपछि देउवा आफैले अहिलेको गतिरोध फुकाउने पहल सत्तारुढ दल नेकपा ‌संसदीय दलका उपनेता सुवसा नेम्बाङमार्फत् थालेका थिए। असार २४ मा विरोध सुरु हुँदा मिनेन्द्र रिजालसहितका सांसदहरु पनि संसदमा नरहेको खुलेको छ।  देउवा रिसाउनुको अर्को कारण थियो, लाल आयोगको प्रतिवेदन । प्रतिपक्षी दल राजपाले गिरिशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरिरहँदा कांग्रेसले पनि त्यसमा समर्थन जनाएको थियो। तर कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिकको मागमा कांग्रेसको समर्थन नरहेको स्पष्टीकरण दिएका थिए।  'लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने माग हाम्रो होइन', खाँणले केही दिनअघि थाहाखबरसँग भनेका थिए, 'हाम्रो एजेन्डा सर्लाहीमा प्रहरीबाट भएका दुई हत्याकाण्डबारे संसदीय समिति बनाउनुपर्छ भन्‍ने मात्रै हो।'

लाल आयोगको प्रतिवदेन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै कांग्रेस सांसद पनि फ्लोरमा उत्रिएपछि सभापति देउवाले सेफ ल्यान्डिङको उपाय खोजेका थिए। विप्लवको हिंसात्मक गतिविधिलाई लिएर मानवअधिकारको 'इस्यु' बनाउनु हुँदैन भन्‍ने अडान देउवाको थियो।  'कुमार पौडेलेको प्रकरणमा संसदमा नारा लगाउनु हुँदैन भन्‍ने मान्यता सभापतिको थियो', उनीनिकट एक नेताले भने, 'त्यसमा पनि असार ५ गते भएको पौडैलको हत्याबारे असार ६ गतेदेखि नै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले छानबिन थालेकाले यसलाई संसदमा मुद्दा बनाइनु ठीक होइन।' पौडेल प्रकरणमा संलग्न भनिएका ११ मध्ये १० जना प्रहरीसँग आयोगले आइतवारसम्म बयान लिइसकेको छ। पौडेल प्रकरणमा मुछिएका प्रहरीसँग आयोगले बयान लिएको जानकारी सभामुख कृष्णबहादुर महारा, सत्तारुढ दलका उपनेता सुवास नेम्बाङ र प्रतिपक्षदी दलका नेता देउवालाई पनि जानकारी थियो।

  अनि गच्छदार खटिए

मानवअधिकार आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको मुद्दालाई संसदनमा उचाल्नु गलत ठानेका देउवाले 'सेफ ल्यान्ड' का लागि उपनेता विजयकुमार गच्छदारलाई खटाएका थिए। यसअघि मिनेन्द्र रिजाल र बालृकृष्ण खाँड तथा राजपाबाट राजकिशोर यादव सत्तारुढसँगको छलफलमा खटिएका थिए। तर अन्तिममा देउवाले  गच्छदारलाई खटाएर निकास निकालेका हुन्। 'सभापति देउवा जसरी पनि समाधान निकाल्ने पक्षमा थिए', कांग्रेसका एक नेताले भने, 'त्यही भएर विश्वासपात्रमध्ये एक गच्छदारलाई खटाएर निकास निकालेका हुन्।'
 

                                                 रासस