काठमाडौं-तराई द्रुत मार्ग साढे तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने सेनाको योजना
काठमाण्डौ : नेपाली सेनाले काठमाडौं-तराई द्रुत मार्ग (फास्ट ट्र्याक) साढे तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने बताएको छ। सेनाले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर द्रुत मार्ग निर्माण सम्बन्धी भइरहेका काम र आगामी लक्ष्यबारे जानकारी दिएको हो। विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन बमोजिम आयोजनाको लागत एक खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। मूल्य अभिवृद्धि कर सहित कुल लागत एक खर्ब ७५ अर्ब रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताबाट तयार गरिएको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन डिपिआरमा आयोजनामा निर्माण हुने सम्पुर्ण संरचनाहरूको मात्र लागत अनुमान गरिएको छ। आयोजना निर्माणको दौरान हुन आउने अन्य विविध खर्चहरूको बारेमा भने सेनाले बताएको छैन। निर्माणको समयमा आउने विविध र भैपरी खर्च नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने नेपाली सेनाले बताएको छ। द्रुत मार्ग खोकनाबाट सुरु भएर बाराको नीजगढसम्म ७२ दशमलव ५ किलोमिटर हुनेछ। द्रुत मार्ग चार लेनको बन्ने भएको छ।
यो यसअघिको डिपिआर को भन्दा ३ दशमलव ७० किलोमिटर लामो रहेको छ। पहाडी भुभागमा २५ मिटर र समथरमा २७ मिटर चौडाई सडक हुनेछ। यस मार्गमा बन्ने ८७ पुल मध्ये विशेष प्रकृतिको १६ र अन्य पुल ७१ वटा निर्माण हुनेछन्। यो सडकमा ३ वटा सुरुङ मार्ग बन्ने भएको छ। महादेव डाँडामा ३ दशमलव ३५ किलोमिटर र छोक्रेमा १ दशमलव ६३ किलोमिटर र लेनडाँडामा १ दशमलव ४ किलो मिटर सुरुङ मार्ग बन्ने छ। यसअघि एसियाली विकास बैंकले यस अघि छोक्रे डाँडा, ठिंगन र लेन डाँडामा १ दशमलव ३७ किलोमिटरको सुरुङमार्ग बनाउने प्रस्ताव गरेकोमा सेनाले पुनः रेखांकन गरेर तीन स्थानमा सुरुङ मार्ग बनाउन लागेको हो। खोकनाको विवाद मिलाउनका लागि सेनाले दुई स्थानको रेखांकन परिर्वतन गरेको छ। खोकना क्षेत्र र महादेवटार लेन डाँडा क्षेत्र गरी दुई ठाउँमा रेखांकन परिर्वतन भएको हो।
धार्मिक एवंम सांस्कृतिक महत्व बोकेको खोकना इलाकाको सिकाली मन्दिर साथै कोदेश क्षेत्रलाई संरक्षण हुने गरी सामान्य रेखांकन परिर्वतन गरिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ। साथै महादेवटार देखि लेनडाँडासम्मको खण्डमा एडिबीद्वारा प्रस्तावित टनेलको विकल्पमा थप टनेल सहित रेखांकन परिर्वतन भएको छ। द्रुत मार्गको सम्पूर्ण कामको ८ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको सेनाले जनाएको छ। रक्षा मन्त्रालयले पेश गरेको ५ महिना पछि यहीँ भदौ १ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले द्रुत मार्ग निर्माणको डिपिआर स्वीकृत गरेको थियो। द्रुत मार्ग निर्माणको क्रममा १ लाख ५१ हजार रुख काटिने संभावना छ।
रासस