काठमाडौं   २२  साउन ।  निजामती कर्मचारीले सामूहिक राजीनामा दिए स्वीकृत हुने भएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलमा रहेको संघीय निजामती सेवको गठन, संचालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथिको दफावार छलफलका क्रममा निजामती कर्मचारीले सामूहिक राजीनामा दिएमा स्वीकार गर्ने व्यवस्था पारित भएको हो।

समितिको बुधबारको बैठकमा विधेयकको दफावार छलफलका क्रममा विभिन्न कारण देखाएर सामूहिक राजीनामा दिएमा त्यसको औचित्य हेरेर स्वीकृत गर्नसक्ने भन्ने व्यवस्था पारित भएको हो। यो व्यवस्था गर्दा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले समर्थन जनाएको छ भने प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसदले भने असहमति जनाएका छन्। सरकारले विधेयकको दफा १२१ मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उक्त व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। छलफलका क्रममा नेकपाका सांसद जनार्दन शर्माले सामूहिक राजीनामा दिने कर्मचारीको राजीनामा स्वीकृत गर्नुपर्ने बताएका थिए।

सांसद पम्फा भुसालले  कर्मचारी सामूहिक राजीनामाको नाममा धम्क्याउने र राज्य कमजोर हुने अवस्था हुन नदिनका लागि राजीनामा स्वीकारको व्यवस्था गर्नुपर्छ। राज्य निरीह हुन नपरोस् भनेर यो व्यवस्था आएको छ।  सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले सामूहिक राजीनामा दिनेलाई एकपटक व्यक्तिगत रूपमा वा सामूहिक सोध्ने र राजीनामा स्वीकार गर्ने व्यवस्था कडाइका साथ राख्नुपर्छ भनेका छन्। मोहम्मद महाथिर र ली क्वान यूले क्रमशः स्वास्थ्य र टेलिकमका कर्मचारीले सरकारलाई राजीनामा दिएर असहयोग गरेपछि स्वीकार गरेको उदाहरण दिँदै श्रेष्ठले मुलुक निर्माणका लागि सामूहिक राजीनामा दिएर सरकारलाई असफल पार्नेहरूलाई हटाउनुपर्ने बताए। उनले मुलुक विकास र निर्माण तथा जनतालाई सेवा दिनका लागि यो व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। सामूहिक राजीनामा स्वीकार गर्नुपर्नेमा सांसदहरू झपट रावल, अन्जना विसंखे, रेखा शर्मा, यशोदा सुवेदी, नवराज सिलवाल, विजय सुब्बालगायतका सांसदहरूले समर्थन जनाएका थिए।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भने, ‘सामूहिक राजीनामा मौलिक हक भएकाले त्यसबाट कर्मचारीलाई वञ्चित गर्न नहुने, सरकारसँग असहमत भएर राजीनामा दिनेको राजीनामा स्वीकार गर्नुपर्छ।’ कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडूले भने सामुहिक राजीनामा स्वीकारको व्यवस्था नै गर्न नहुने तर्क राखे। उनले कर्मचारीलाई आफ्नो कुरा राख्न पाउने हकलाई कुण्ठित गर्न नहुने बताए। उनले यो विषय ट्रेड युनियनसँग जोडिएर आएकाले सोच्नुपर्ने धारणा राखे। कांग्रेसकै सांसद डा। डिला संग्रौला पन्तले कर्मचारीतन्त्र स्थायी सरकार भएकाले उनीहरूको सामूहिक राजीनामा सहजै स्वीकृत गर्न नहुने बताइन्।

उनले कर्मचारीका माग पूरा गर्न छलफलको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताइन्। सामूहिक राजीनामाको पक्षमा मन्त्री लालबाबु पण्डितले पारित गर्न आग्रह गरेका थिए। उनले कर्मचारीको सामूहिक राजीनामा अहिलेको अवस्थाको मनन गरेरै ल्याइएको जानकारी दिए।thahakhabar